ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (Retired HC Judge Rakesh Kumar Jain) ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ (LAKHIMPUR VIOLENCE) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ (LAKHIMPUR VIOLENCE) ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।