ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ SC ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ SIT 2 FIR ‘ਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Uttar Pradesh) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (Retired Judge) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Uttar Pradesh) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Uttar Pradesh) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ (UP Police) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (Retired Judge) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ (Farmers) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Uttar Pradesh) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ (Mobile phone) ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ (Mobile phone) ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ (UP Government) ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

CJI ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ (Mobile phone) ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ (Mobile phone) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ (CCTV footage) ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ (Retired Judge) ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (Retired Judge) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (Ashish Mishra) ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Retired Judge) ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (Retired Judge) ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ (UP Government) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੀ ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ