ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਲੋਫਰ ਅਬੀਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ
ਪਿਛਲੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
