ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੂਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਡਾਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ:ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 1892 ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 177 ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 556 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 1974 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 177.25 ਟੀਐਮਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 94.75 ਟੀਐਮਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ:ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 1990 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ:ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 205 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ:ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1991 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
2002 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 192 ਟੀਐਮਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 270 ਟੀਐਮਸੀ, ਕੇਰਲ ਲਈ 30 ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.74 ਟੀਐਮਸੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 284.75 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 404.25 ਟੀਐਮਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਲਈ 30 ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ 7 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
