ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ : ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1966 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ :ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1966 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।