ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਅਮਰਾਵਤੀ:ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐੱਚਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ 46-ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ 'ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ' ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਚਿਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
