ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ KERALA HC ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਦੰਡਕਾਰੀ" ਅਤੇ "ਅਨਉਚਿਤ" ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਦੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਿਆਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਆਸ ਸੀ.ਪੀ. ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ SESSIONS JUDGE S KRISHNAKUMAR ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ" ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ"।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ" ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਹੁੰਚ" ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ"। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੱਜ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ।"
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਲਮ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ"। ਇਹ।" ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ !
