ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2012 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
