ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਲਟਿਆ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ''ਆਪ ਕਾ ਮਹਿਤਾ'' ਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
