ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।'
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ (ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਜਦੋਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?' ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
