ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ (ਮੁਸਲਿਮ) ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Former union minister passes away: ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੱਤਿਆਬਰਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰ ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਾਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ROAD ACCIDENT IN PANIPAT: ਚੁਲਕਾਣਾ ਧਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ, 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ
