ਬੈਂਗਲੁਰੂ :ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ :ਪਰਪੱਪਨਾ ਅਗ੍ਰਹਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਪਰੱਪਨਾ ਅਗ੍ਰਹਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 636 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? :ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :"Invented names" won't change Arunachal's reality: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ :ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
