Cauvery Water Dispute: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ CWMA ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਅਪੀਲ

ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ( Cauvery Water Dispute)

ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (CWMA) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 3,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ' ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੇਲੁਵਰਿਆਸਵਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੇਲੁਵਰਿਆਸਵਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।