ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 'ਜ਼ਮਾਨਤ', ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ'

ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਓ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਓ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਕਮ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 1 (ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 1 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।