ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਸੀ। ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਲੀਗਾ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਵੋਕਲੀਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਬਰੰਗਪੁਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਛੁਪਣਗਾਹ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ
