ਸ਼ਿਗਾਓਂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ (ਜੇਡੀਐਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ) ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ।" ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।" ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦੇ (ਸ਼ੇਟਾਰ) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।" ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਮਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ '40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, "ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ) ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।