ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (ਮੀਡੀਆ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2022) ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ, ਲੈਟਰ ਹੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ PIB ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।