ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

JK killings : ਕਿੱਥੇ ਹੈ FIR, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ? - ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' (The Kashmir Files) ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ (1990 jammu kashmir killings) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ (JK Killings) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ...?

jk killings where are the firs three decades but jk police has not moved ahead

By

Published : Mar 20, 2022, 8:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਤਲਾਂ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ, ਹਮਲਿਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਸਬੂਤ' ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਟੈਪਲੂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਟਪਲੂ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ੱਲਾ ਕੌਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਸ਼ੱਲਾ ਨੂੰ ਮਈ 1990 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ

“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਰਮੇਸ਼ ਮੋਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੱਬਾ ਕਦਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਮੋਟਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਪੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ - ਚਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਪੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਪੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

'ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਬਾ ਕਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ।"

ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕਦਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਨ ਸਪਰੂ (29) ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਨੂੰ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਝੁੰਡ' ਦੇ ਮੇਕਰ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸੇ ਖੂਨੀ ਵੇਰਵੇ

ਰੋਹਿਤ ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨੀ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।"

JKLF ਦੇ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਪਰੂ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਦੇ ਪਿਤਾ, 53 ਸਾਲਾ ਬੰਸੀਲਾਲ ਕਾਕ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '25 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਸੁਸ਼ਮਾ, ਸੰਜੇ ਕਾਕ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਟਪਲੂ, ਰਮੇਸ਼ ਮੋਟਾ, ਰੋਹਿਤ ਕਾਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ

ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।"

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈੱਕਸ਼ਨ ਬਾਹੂਬਲੀ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1990 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 399 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। . ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ (1990 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ) ਵਿੱਚ 89 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

23 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ 219 ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ'। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਵਾਂਗਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

(IANS)

ABOUT THE AUTHOR

...view details