ਰਾਂਚੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। (JSSC Recruitment Rules)
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਹੰਸਦਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Jharkhand High Court) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੀਤ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।