ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2023 ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।