ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ 74/245 ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ(International Day of Banks 2021) ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ 74/245 ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।(December 4 is designated as International Banking Day)
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ "1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1969 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। SBI ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਪਾਰਟੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਲੇਵਾਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (OBC) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। SBI ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।