ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ/ਵਾਰਾਨਸੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1991 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਮੁਦਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਮਠਿਆਈ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦੱਈ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ?:ਦਰਅਸਲ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ 1991 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
