ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 7% ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਅਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਹਿੰਗਾਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ RBI ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਾਰਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਦਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.95% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.07% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.9% ਤੋਂ 7.7% ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Cryptocurrency Updates: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਕੋਰ-ਆਫ-ਦੀ-ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 8.7% ਤੋਂ 7.5% ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 7% ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਥਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ।" ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੱਖੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੋਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 50 ਅਧਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
RBI ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਲੀਮਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.5% ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 5.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ 3.75% 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ (ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 1.7%) ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ FY23 ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ RBI ਦੇ 6.9% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰ
