Indias Law On Farmers : ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਮਾਡਲ' ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮੁਰਮੂ

ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Indias Law On Farmers)ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Indias Law On Farmers) 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ 'ਮਾਡਲ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਪੀਵੀਐਫਆਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ (Indias Law On Farmers)ਰਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਬੀਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।