ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਜੇਨੇਵਾ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ :ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ,ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਗੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ:'ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ,ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ,ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ,ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 'ਭਾਰਤ' ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ : ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, SPMH ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ SPMH ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਲੋੜ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ: ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਕੀ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਪਰੇਡਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਕੂਕੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
