ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲੰਬੋ:ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।