ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ।