ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (NCSS) ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਈਰੇਡ ਈਕੋ ਨਾ ਦੇ ਇਕ ਚੀਨ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਨਰਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਕੁੱਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਸਪ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ