ਲੰਡਨ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਕੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।