ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਗੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ "ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ" ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਫਲਸਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਅਤੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ" ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੰਡੇ ਸਨ।
... ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਿੱਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ।
Pegasus ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ।
ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Pegasus ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ NSO ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ" ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਐਸਓ (ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। NSO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵੀਨਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਰਮੀ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
