ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿਟਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਚਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁੰਟੂਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਜੈਸੂਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਟ-ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਿਟਫੰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।