ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਚਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਪੰਜਾਬ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕ।