ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਪੈਗਾਂਗ ਸੋ (ਝੀਲ) ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਗਤੀਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ...
ਪ੍ਰਸ਼ਨ:ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਫੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੈਗਾਂਗ ਸੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਆਗਮੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ 'ਫਿੰਗਰ 8' 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ 'ਫਿੰਗਰ 3' ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਬੇ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੈਗਾਂਗ ਸੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੈਗਾਂਗ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਂਗ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਗਾਂਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ' ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਪਸਾਂਗ ਸਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।