ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (Cable operation falls under TRAI), ਜਿਸ ਨੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ (Operators to pay GST)ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ 65 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 65 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਕੇਬਲ ਬਿਛਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਹੀ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲੇਗਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਧੰਦਾ ਡੀਟੀਐਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।