ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 6, ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ:ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
1. ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 52,71,24,570/- ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2. ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।