ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਇਦਰੀਸੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ:ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (Challenging the FIR) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।