ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ: SYL ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ: ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ SYL ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Kotakpura Firing Case: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
