ਪਟਨਾ— ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਈਆ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਡੀਐਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਈਆ ਨੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ:- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:- ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਈਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਆਮ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
