ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (Rouse Avenue Court) ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption in purchase of buses) ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (Delhi government minister Kailash Gehlot) ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (hearing of defamation petition) ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ (BJP MLA Vijender Gupta) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ (BJP MLA Vijender Gupta) ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਨਿਤਿਨ ਅਹਲਾਵਤ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ (warrant against ashish kundra) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹਨ।
Kailash Gehlot case: ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption in purchase of buses) ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ- PM ਮੋਦੀ