ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ., ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਦੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।