ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ। ਚੌਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।