ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਟਨਾ:ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।