ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ:ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।