ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ (Haryana separate assembly house)ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ (Haryana Vidhan Sabha Speaker Gyan Chand Gupta) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ 13 ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 350 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਐਮ. ਵੇਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ 40:60 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਮ
