ਨੂਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਨੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰਜਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੂਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।