ਰਾਜਸਥਾਨ:ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਗਹਿਲੋਤ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।