ਗਵਾਲੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨਿਊਜ਼: ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਵਾਲੀਅਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋਹਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਕੱਚੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ:ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।