ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਚੰਪਾਨੇਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।