ਗੁਜਰਾਤ/ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 8,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ (Gujarat purchased electricity from Adani Power)। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 2.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 8.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੇਮੰਤ ਅਹੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਨੂੰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 8,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1,159.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ 2.89 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Tamil nadu Violence: CM ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
