ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐਸਟੀਐਨ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(1)(iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਅਤੇ GSTN ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪੀਐਮਐਲਏ :ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ED ਅਤੇ GSTN ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ GST ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ (ਜੀਐਸਟੀਐਨ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ED ਅਤੇ GSTN ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(1)(iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਅਤੇ GSTN ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ED ਅਤੇ GSTN ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ GST ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
